देशाचे केंद्रीय गृहमंत्री तथा सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या मध्यस्थीने आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुढाकाराने तब्बल ४७ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला नर्मदा नदी पाणी वाटपाचा आंतरराज्य वाद अखेर संपुष्टात आला आहे. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश आणि राजस्थान या चार राज्यांमध्ये नर्मदा नदीच्या पाणी वाटप, सरदार सरोवर प्रकल्पाचा खर्च, जलविद्युत निर्मितीतील हिस्सा तसेच बुडित क्षेत्रातील पुनर्वसन अशा अनेक महत्त्वाच्या विषयांवर दीर्घकाळ सुरू असलेला तणाव अखेर सामंजस्याने मिटला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राच्या जलव्यवस्थापनाच्या इतिहासात हा निर्णय एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

नर्मदा नदीवरील सरदार सरोवर प्रकल्प हा देशातील सर्वात मोठ्या बहुउद्देशीय प्रकल्पांपैकी एक आहे. या प्रकल्पामुळे सिंचन, पिण्याचे पाणी आणि जलविद्युत निर्मितीचे मोठे फायदे होत असले, तरी प्रकल्पाशी संबंधित खर्च वाटप, पाण्याचे अधिकार, वीजेतील हिस्सा आणि बुडित क्षेत्रातील नागरिकांच्या पुनर्वसनावरून गेली चार दशके विविध राज्यांमध्ये मतभेद कायम होते. काँग्रेस, आघाडी आणि युती सरकारांच्या काळात या विषयावर अनेक बैठका, समित्या आणि चर्चा झाल्या; मात्र अंतिम तोडगा निघू शकला नव्हता.

केंद्रातील पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी चारही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक घेऊन सर्व मुद्द्यांवर एकमत घडवून आणले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्राची भूमिका ठामपणे मांडत राज्याच्या हिताच्या मागण्यांचा पाठपुरावा केला. परिणामी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले प्रश्न एका करारातून मार्गी लागले.

महाराष्ट्राला होणारे महत्त्वाचे फायदे
महाराष्ट्राला मिळणार १० टीएमसी पाणी

या करारामुळे महाराष्ट्राला १० टीएमसी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार आहे. उत्तर महाराष्ट्रातील पाणीटंचाईग्रस्त भागांसाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. भविष्यात सिंचन प्रकल्प, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना आणि जलसंधारणाच्या कामांना यामुळे मोठी चालना मिळणार आहे.

वीजेतील महाराष्ट्राचा हिस्सा सुरक्षित

सरदार सरोवर प्रकल्पातील रिव्हर बेड पॉवर हाऊस (१२०० मेगावॅट) आणि कॅनाल हेड पॉवर हाऊस (२५० मेगावॅट) या दोन्ही प्रकल्पांतून निर्माण होणाऱ्या विजेमध्ये मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांना अनुक्रमे ५७ : २७ : १६ या प्रमाणात हिस्सा मिळतो. खर्च वाटपाचा वाद मिटल्यामुळे महाराष्ट्राला भविष्यात हा वीजहिस्सा कोणत्याही कायदेशीर अडथळ्याशिवाय नियमितपणे मिळत राहणार आहे.

आदिवासी पुनर्वसनाचा मार्ग मोकळा

नर्मदा नदी महाराष्ट्रातील नंदुरबार जिल्ह्यातील धडगाव-अक्राणी परिसरातून वाहते. सरदार सरोवर प्रकल्पामुळे या भागातील अनेक आदिवासी गावे बुडित क्षेत्रात गेली होती. मात्र पुनर्वसन, भरपाई आणि जमिनीच्या मोबदल्याचे प्रश्न अनेक वर्षे प्रलंबित राहिले होते. नव्या करारामुळे या कुटुंबांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून पुनर्वसनाची प्रक्रिया अधिक वेगाने पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक आणि कायदेशीर वाद संपणार

प्रकल्प खर्चाच्या वाटपावरून राज्याला अनेक वर्षे न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेला सामोरे जावे लागत होते. आता हा विषय कायमस्वरूपी निकाली निघाल्यामुळे राज्याचा वेळ, पैसा आणि प्रशासकीय यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. त्यामुळे हा निधी इतर सिंचन व जलविकास प्रकल्पांसाठी वापरणे शक्य होईल.

उत्तर महाराष्ट्राच्या विकासाला चालना

धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि परिसरातील अनेक भाग पाणीटंचाईचा सामना करत आहेत. अतिरिक्त पाणी उपलब्ध झाल्याने भविष्यात नवीन सिंचन योजना, कालवे, जलसंधारण प्रकल्प आणि पाणीपुरवठा योजना राबविणे अधिक सुलभ होणार आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा

अधिक पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे सिंचनाखालील क्षेत्र वाढेल, शेतीचे उत्पादन वाढण्यास मदत होईल आणि दुष्काळी परिस्थितीवर प्रभावीपणे मात करता येईल. ऊस, केळी, भाजीपाला, डाळी आणि फळबागांसारख्या पिकांनाही याचा लाभ होण्याची शक्यता आहे.

उद्योग आणि रोजगाराला चालना

पाण्याची उपलब्धता वाढल्यामुळे औद्योगिक गुंतवणूक, लघुउद्योग, प्रक्रिया उद्योग आणि ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीलाही गती मिळण्याची अपेक्षा आहे. ग्रामीण पिण्याच्या पाण्याच्या योजनांनाही या कराराचा लाभ होईल.

भविष्यातील जलप्रकल्पांना वेग

आंतरराज्य वाद संपुष्टात आल्याने नर्मदा खोऱ्यातील नवीन धरणे, कालवे, बंधारे आणि जलसंधारणाच्या योजनांना मंजुरी मिळविणे अधिक सोपे होणार आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन जलनियोजनासाठी राज्याला मोठा फायदा होईल.