महाराष्ट्र
जमीन खरेदी-विक्रीत मोठा बदल; सातबारा-प्रॉपर्टी कार्डच्या कागदपत्रांची झंझट कमी होणार
मुंबई :जमीन किंवा मालमत्ता खरेदी-विक्री करताना सातबारा, फेरफार, प्रॉपर्टी कार्ड, मालकी हक्काची कागदपत्रे आणि जुन्या व्यवहारांची माहिती तपासण्यासाठी नागरिकांना विविध कार्यालयांच्या फेऱ्या माराव्या लागतात. मात्र आता महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहार अधिक डिजिटल आणि पारदर्शक करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
राज्य सरकारने **‘महाभूमी स्टॅक’** ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली असून, विविध महसुली नोंदी आणि जमिनीशी संबंधित माहिती एका डिजिटल प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे संबंधित सर्व्हे किंवा गट क्रमांकाची माहिती एका क्लिकवर मिळण्याची सुविधा निर्माण होत आहे.
### काय बदलणार?
प्रस्तावित **जमीन मालकी हक्क कायद्या**अंतर्गत राज्यातील मालमत्तांना अधिक स्पष्ट आणि अधिकृत मालकी हक्काची डिजिटल नोंद देण्याची योजना आहे. सरकारमान्य डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये मालकाचे नाव, मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, ठिकाण, व्यवहाराचा इतिहास, मालमत्तेचे मूल्य तसेच उपलब्ध माहितीनुसार वाद किंवा इतर संबंधित तपशील समाविष्ट करण्याची संकल्पना आहे. QR कोडच्या माध्यमातूनही माहिती पडताळता येण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
### खरेदीदारांसाठी मोठा फायदा
नवीन डिजिटल व्यवस्थेमुळे जमीन खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित मालमत्तेची उपलब्ध सरकारी माहिती ऑनलाइन तपासणे सोपे होऊ शकते. त्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी, मालकी हक्काचा इतिहास आणि जमिनीशी संबंधित नोंदी तपासण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
‘महाभूमी स्टॅक’मध्ये विविध प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून, राज्यातील एक कोटीहून अधिक नागरिक त्याचा लाभ घेत असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
### सातबारा पूर्णपणे बंद होणार का?
**नाही.** सध्या उपलब्ध अधिकृत भूमी अभिलेख सेवांमध्ये ७/१२, ८-अ, फेरफार आणि मालमत्ता पत्रक या सेवा सुरू आहेत. डिजिटल स्वाक्षरी असलेले ७/१२, ८-अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड शासकीय व कायदेशीर कामांसाठी वापरता येतात.
त्यामुळे ‘सातबारा बंद होणार’ असे म्हणण्यापेक्षा **जमिनीच्या नोंदी अधिक एकत्रित, डिजिटल आणि पडताळणीसुलभ होणार** असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.
### जुन्या जमीन कागदपत्रांचेही डिजिटलायझेशन
महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जुन्या जमीन व नोंदणी कागदपत्रांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलायझेशन करण्याचा प्रकल्पही पुढे नेला आहे. 1865 पासूनच्या सुमारे 30 कोटी पानांच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात आणण्याचे काम प्रस्तावित असून, भविष्यात मालमत्तेच्या जुन्या कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
### जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा
जमिनीच्या व्यवहारात कागदपत्रांची उपलब्धता, मालकी हक्काची स्पष्टता आणि व्यवहाराचा इतिहास हे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. डिजिटल व्यवस्थेमुळे ही माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध झाल्यास बनावट कागदपत्रे, माहिती लपविणे आणि अनावश्यक कार्यालयीन फेऱ्या यांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र प्रस्तावित जमीन मालकी हक्क कायदा आणि त्याअंतर्गत होणाऱ्या डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डची अंतिम कायदेशीर रचना, अंमलबजावणीची तारीख आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेबाबत शासनाचे अंतिम नियम व अधिसूचना महत्त्वाची ठरणार आहेत.
**थोडक्यात :**
जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया भविष्यात **‘कागदांच्या गठ्ठ्यातून डिजिटल मालकी नोंदींकडे’** जाण्याची चिन्हे आहेत. सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डची सध्याची व्यवस्था तातडीने संपत नसली, तरी ‘महाभूमी स्टॅक’ आणि प्रस्तावित जमीन मालकी हक्क कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहाराची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने **‘महाभूमी स्टॅक’** ही डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा विकसित केली असून, विविध महसुली नोंदी आणि जमिनीशी संबंधित माहिती एका डिजिटल प्रणालीमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे संबंधित सर्व्हे किंवा गट क्रमांकाची माहिती एका क्लिकवर मिळण्याची सुविधा निर्माण होत आहे.
### काय बदलणार?
प्रस्तावित **जमीन मालकी हक्क कायद्या**अंतर्गत राज्यातील मालमत्तांना अधिक स्पष्ट आणि अधिकृत मालकी हक्काची डिजिटल नोंद देण्याची योजना आहे. सरकारमान्य डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डमध्ये मालकाचे नाव, मालमत्तेचे क्षेत्रफळ, ठिकाण, व्यवहाराचा इतिहास, मालमत्तेचे मूल्य तसेच उपलब्ध माहितीनुसार वाद किंवा इतर संबंधित तपशील समाविष्ट करण्याची संकल्पना आहे. QR कोडच्या माध्यमातूनही माहिती पडताळता येण्याची व्यवस्था प्रस्तावित आहे.
### खरेदीदारांसाठी मोठा फायदा
नवीन डिजिटल व्यवस्थेमुळे जमीन खरेदी करण्यापूर्वी संबंधित मालमत्तेची उपलब्ध सरकारी माहिती ऑनलाइन तपासणे सोपे होऊ शकते. त्यामुळे कागदपत्रांची पडताळणी, मालकी हक्काचा इतिहास आणि जमिनीशी संबंधित नोंदी तपासण्यासाठी लागणारा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
‘महाभूमी स्टॅक’मध्ये विविध प्रकारचा महसुली डेटा एकत्रित करण्यात आला असून, राज्यातील एक कोटीहून अधिक नागरिक त्याचा लाभ घेत असल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आली आहे.
### सातबारा पूर्णपणे बंद होणार का?
**नाही.** सध्या उपलब्ध अधिकृत भूमी अभिलेख सेवांमध्ये ७/१२, ८-अ, फेरफार आणि मालमत्ता पत्रक या सेवा सुरू आहेत. डिजिटल स्वाक्षरी असलेले ७/१२, ८-अ आणि प्रॉपर्टी कार्ड शासकीय व कायदेशीर कामांसाठी वापरता येतात.
त्यामुळे ‘सातबारा बंद होणार’ असे म्हणण्यापेक्षा **जमिनीच्या नोंदी अधिक एकत्रित, डिजिटल आणि पडताळणीसुलभ होणार** असे म्हणणे अधिक अचूक ठरेल.
### जुन्या जमीन कागदपत्रांचेही डिजिटलायझेशन
महाराष्ट्राच्या नोंदणी व मुद्रांक विभागाने जुन्या जमीन व नोंदणी कागदपत्रांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटलायझेशन करण्याचा प्रकल्पही पुढे नेला आहे. 1865 पासूनच्या सुमारे 30 कोटी पानांच्या नोंदी डिजिटल स्वरूपात आणण्याचे काम प्रस्तावित असून, भविष्यात मालमत्तेच्या जुन्या कागदपत्रांची ऑनलाइन पडताळणी अधिक सुलभ होण्याची शक्यता आहे.
### जमीन व्यवहारात पारदर्शकता वाढण्याची अपेक्षा
जमिनीच्या व्यवहारात कागदपत्रांची उपलब्धता, मालकी हक्काची स्पष्टता आणि व्यवहाराचा इतिहास हे अत्यंत महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. डिजिटल व्यवस्थेमुळे ही माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध झाल्यास बनावट कागदपत्रे, माहिती लपविणे आणि अनावश्यक कार्यालयीन फेऱ्या यांना आळा घालण्यास मदत होऊ शकते.
मात्र प्रस्तावित जमीन मालकी हक्क कायदा आणि त्याअंतर्गत होणाऱ्या डिजिटल प्रॉपर्टी कार्डची अंतिम कायदेशीर रचना, अंमलबजावणीची तारीख आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेबाबत शासनाचे अंतिम नियम व अधिसूचना महत्त्वाची ठरणार आहेत.
**थोडक्यात :**
जमीन खरेदी-विक्रीची प्रक्रिया भविष्यात **‘कागदांच्या गठ्ठ्यातून डिजिटल मालकी नोंदींकडे’** जाण्याची चिन्हे आहेत. सातबारा आणि प्रॉपर्टी कार्डची सध्याची व्यवस्था तातडीने संपत नसली, तरी ‘महाभूमी स्टॅक’ आणि प्रस्तावित जमीन मालकी हक्क कायद्यामुळे महाराष्ट्रातील जमीन व्यवहाराची पद्धत मोठ्या प्रमाणात बदलण्याची शक्यता आहे.
संबंधित बातम्या
सर्वाधिक वाचलेल्या बातम्या
- सोशल मीडियावर 80s AI फोटो ट्रेंडचा धुमाकूळ; आजचा फोटो बनवा 1985 सारखा! (1,225)
- आमदार सचिन पाटील यांचा जनता दरबार (314)
- पिंपरी-चिंचवडमधील तरुणाने साकारली स्व. अजित पवारांची हुबेहूब प्रतिकृती; गणपती देखाव्यातून आठवणींना दिला भावनिक उजाळा (280)
- फलटणच्या विकासाला नवी गती! ✈️; प्रस्तावित डोमेस्टिक विमानतळाच्या प्लॅनचे प्रत्यक्ष पाहणी (278)
- मुख्यमंत्र्यांचे रणजितदादांवर विशेष प्रेम! विंचूर्णीत साधेपणाने साजरा झाला वाढदिवस; तालुक्यातील विकासकामांचाही घेतला आढावा (266)
- मोठी बातमी: शेतकरी कर्जमाफीची पहिली यादी जाहीर! सातारा जिल्हा बँकेच्या 'या' ३८ शेतकऱ्यांना पहिल्याच टप्प्यात मोठा दिलासा (257)
- आमदार सचिन पाटील यांचा उत्तर कोरेगाव विभागातील सर्व गावांचा जनता दरबार,अमित रणवरे (232)
- श्रीराम कारखान्याबाबत रणजितदादा व आमदार सचिन पाटील यांची पत्रकार परिषद लाईव्ह (216)
